जन आवाज

२०८३ श्रावण २४, आईतवार १८:१२

कपिलवस्तु  २४ साउन ।    महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कृष्णनगर नगरपालिकामा पछिल्लो बर्षमा  १ करोड १४ लाख बेरुजु थपिएको छ । यो सङगै  मेयर रजत प्रताप शाहको २ कार्यकालको बेरुजु ७ करोड पुगेको छ । यति धेरै बेरुजुको भारी बोक्ने उनी कपिलवस्तुको पहिलो मेयर हुन पुगेका छन । उनकै मनमौजी खर्च गर्ने  शैलीका कारण  कृष्णनगर नगरपालिकामा कुनै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यकाल पूरा गर्न सक्दैनन ।कृष्ण नगर्को आर्थिक कारोबारमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभिन्न प्रकारका बेरुजु तथा प्रक्रियागत कमजोरी औँल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाको यस वर्ष मात्रै १ करोड १४ लाख ४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। यसमध्ये कतिपय रकम असुल गर्नुपर्ने, कतिपय प्रमाण पेस गरी नियमित गर्नुपर्ने र कतिपय कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको महालेखाले जनाएको छ।महालेखापरीक्षकका अनुसार नगरपालिकाको यस वर्षको लेखापरीक्षणमा ११ लाख ४ हजार ९ सय ५६ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै ५६ लाख ३२ हजार २ सय ३५ रुपैयाँ बराबरको खर्चको प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने र ४७ लाख १० हजार ८ सय २३ रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने देखिएको छ।महालेखाले उठाएका बेरुजुका आधारमा नगरपालिकाको सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा प्रचलित कानुन, आर्थिक कार्यविधि र प्रमाणसम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरूपमा पालना नभएको देखिन्छ। यस्ता खर्चलाई आवश्यक प्रमाण तथा प्रक्रिया पूरा गरी नियमित गर्न वा असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
नगरपालिकाको विगतको आर्थिक अवस्थासमेत हेर्दा समस्या अझ गम्भीर देखिन्छ। प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षसम्म नगरपालिकाको ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु बाँकी रहेको थियो। उक्त बेरुजुको समेत पूर्णरूपमा सम्परीक्षण हुन नसकेको उल्लेख छ। चालु वर्षको बेरुजु थपिँदा नगरपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु करिब ६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ।
महालेखापरीक्षकले नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा आवश्यक कागजात, स्वीकृति, सम्झौता, बिल–भरपाई तथा अन्य प्रमाण सुरक्षित राख्ने र कानुनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ।
नगरपालिकाको बजेट खर्चको संरचनामाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। कुल खर्चमध्ये सामाजिक विकासमा ठूलो रकम खर्च भए पनि आर्थिक विकास र पूर्वाधार क्षेत्रमा अपेक्षाकृत कम खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासतर्फ कुल खर्चको करिब २६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको भन्दै उत्पादन, रोजगारी र दीर्घकालीन विकासमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै नगरपालिकाको घर नक्सापाससम्बन्धी प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा नरहेको भन्दै महालेखाले कानुनबमोजिम नक्सापास प्रक्रिया व्यवस्थित गरी भवन निर्माणलाई नियमन गर्न सुझाव दिएको छ। यसले नगर क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका संरचनाको वैधानिकता तथा राजस्व व्यवस्थापनमा समेत प्रश्न उठाएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयले नगरपालिकाको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। तर बेरुजु देखिनु मात्र भ्रष्टाचार वा रकम अपचलन भएको प्रमाण भने होइन। बेरुजुको प्रकृति हेरेर रकम असुल गर्ने, प्रमाण पेस गर्ने वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नियमित गर्ने व्यवस्था हुन्छ।
अब मुख्य प्रश्न भनेको महालेखाले औँल्याएका बेरुजु नगरपालिका ले कसरी फर्छ्योट गर्छ र जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट आवश्यक जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गर्छ भन्ने हो। सार्वजनिक स्रोतको खर्चमा देखिएका कमजोरी समयमै सुधार नगरे पुरानो बेरुजु थपिँदै जाने र नगरपालिकाको वित्तीय सुशासनमाथि थप प्रश्न उठ्ने जोखिम रहन्छ। यता मेयर शाहले बेरुजु सबै पालिकामा हुन्छ भन्दै यसको बारे पटकपटक छल्फल भएको बताए ।आफुले चेकमा हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै सबै जिम्मा आफ्नो नहुने भन्ने सतही जवाफ दिए ।